स्वातंत्र्यावरच “घाला”

10:53 PM

स्वातंत्र्यावरच “घाला”
केदार व्ही भोपे.
On Daily Deshdoot ( 26th January 2012)
मो. ८०५५३७३७१८
इंटरनेट माहितीच्या या महाजालाने अवघे जग अगदी काही सेकंदाच्या अंतरावर आणून ठेवले आहे. या आभासी महाजालाने संवादाची प्रक्रिया बदलून टाकली आहे.इंटरनेट सारखे एखादे माध्यम आपल्या हातात असेल असे कधीही कुणाला वाटले नसेल, पण जगाला संपूर्णपणे जवळ आणणारे माध्यम निर्माण झाले, विकसित झाले, आणि आज ते आपल्या सर्वांच्या जगण्याचा एक महत्वपूर्ण भाग होऊन बसले आहे. अन्न, वस्त्र , निवारा याबरोबरच इंटरनेट हे एक महत्वाचे साधन झाले आहे. ज्याद्वारे कोणीही आपले विचार क्षणभरात कोट्यावधी लोकांपर्यंत पोहचवू शकतो. ज्या लोकांना वृत्तपत्राच्या माध्यमातून स्वतःचे विचार मांडता येत नाहीत ते लोक ब्लॉग्स च्या माध्यमातून आपले  विचार लोकांपर्यंत पोहचवतात. या महाजालात कुठेही विचार पोहचवण्यात कुणीही व्यक्ती नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. इंटरनेट वर आपल्याला संपूर्णतः स्वतंत्र मिळते.
     

    परंतु, आता याच स्वातंत्र्यावर घाला घालून सर्व सामान्य भारतीयाचा आवाज दाबायचे काम सरकार कडून करण्यात येत आहे. आपण जर जगाचा इतिहास बघितला तर सामान्य लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न जगातील हुकूमशाहीच्या देशांनी केल्याचे दाखले अनेक आहेत. परंतु भारतात आपण लोकशाही असाल्याचे मानतो परंतु सरकार मात्र नेहमीच हुकुमशाही पद्धतीचा अवलंब करत सामान्य लोकांवर अन्याय करत असते. त्याचा प्रत्यय आपल्याला नेहमीच येत असतो. आता तर मुक्त माहितीचे व्यासपीठ असणाऱ्या या इंटरनेट वरसुद्धा सेन्सोर शिप आणण्याचा प्रयत्न चालू झाला आहे . एप्रिल २०११ पासून भारतात लागू झालेल्या ‘इंटरमिडीइटरी गाईड लाईन आणि नियमावलीनुसार’ फक्त सरकारलाच नाहीतर सामान्य माणसाला सुद्धा इंटरनेट वरील आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. ज्यानुसार तुच्छतादर्शक, सट्टेबाजांशी संदर्भात, आणि  अपलोड करणाऱ्याकडे ज्याचा स्वामित्व हक्क नाही असा मजकूर कोणालाही टाकण्याची परवानगी नाही. समजा आपल्या मेलबॉक्स मध्ये येऊन पडलेला एखादा मेसेज ज्याचा स्वामित्व हक्क तुमच्याकडे नाहीत असा मेसेज जर तुम्ही फोरवर्ड केला तर हा या नवीन कायद्यानुसार गुन्हा ठरणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार केल्यानंतर असे लक्षात येते कि सरकारने लागू केलेली हि मार्गदर्शक तत्वे अत्यंत सदोष/ घटनाबाह्य  पद्धतीची आहेत.  भारतीय राज्य घटनेनुसार हा भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या स्वातंत्र्यावरच घाला आहे.
     समजा जर एखाद्या व्यक्तीने अपलोड केलेली माहिती जर दुसऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह वाटत असली आणि त्या दुसऱ्या व्यक्तीने जर कंपनीकडे तक्रार केली तर कंपनीने तो मजकूर लगेच काढून टाकला पाहिजे असे या विधेयकात नमूद केले आहे. परंतु तो मजकूर खरोखरच आक्षेपार्ह आहे कि नाही याची हि शहानिशा यावेळी करण्यात येणार नसल्याने हि नियमावली हळू हळू सरकारलाच डोईजड होणार आहे.
आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे कि जगभरात अनेक ठिकाणी होणारे सत्ता परिवर्तन हे सोशल नेटवर्किंग म्हणजे इंटरनेट ज्या माध्यमातून होत आहे. इंटरनेट हे सरकारवरचा आपला रोष व्यक्त करण्याचे स्थान बनले आहे ज्याद्वारे लोक आपली चीड व्यक्त करतात. जसे कि इजिप्त मध्ये झाले, तसेच भारतामध्ये अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव बाबा आदींचे जे आंदोलन होते ते सर्व फक्त सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातूनच सर्व भारतामध्ये पसरले आणि  त्यामुळेच सरकार इंटरनेट वर निर्बंध आणू इच्छित आहे असे आत सामान्य जनतेला वाटत आहे . इंटरनेट चा ज्या प्रकारे गैरवापर होतो त्याचप्रमाणे त्याचा चांगल्या प्रकारे हि वापर होत असतो. सरकार इंटरनेट वर निर्बंध आणून भरच चीन करू पाहत आहे. माहितीचे भांडार असणाऱ्या गुगल सारख्या वेबसाईट वर चीनमध्ये बंदी आहे तसेच काही भारत सरकार करू पाहत आहे. मागील वर्षी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भारतामध्ये जे काही आंदोलन झाले त्याचा बहुतांशी प्रचार इंटरनेट च्या माध्यमातून झाला असल्याने पुन्हा या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून सरकार पुरेपूर काळजी घेत आहे हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook