अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" …
नुकताच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला आहे.
लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने सर्वांना खुश करणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु आपण जर हा अर्थसंकल्प वाचला तर यामध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पात कुठेही विद्यार्थी हा शब्द चा उल्लेख पण केलेला नाही. यावरून राज्य सरकार हे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कुठलीही तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त मतदारांना खुश करण्याचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओ बी सी विद्यार्थ्यांची जवळपास ८ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती बाकी आहे. गेली ४ वर्ष सरकार फक्त विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्तीची थकबाकी देऊ अशी पोकळ आश्वासने देत आहे. परंतु कारवाई च्या नावाने शून्य !!
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे. सरकारी शाळा खासजी शाळांच्या तुलनेत कमी पडत आहेत. त्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहार योजने मध्ये पैशाच्या अभावामुळे निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती या सरकारनेच धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्या ठिकाणी नवीन इमारती उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये ई लर्निंग उपक्रम सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कुठलीही तरतूद केली नाही. यावरून त्यांची मानसिकता लक्षात येते.
यावेळेस राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीही तरतूद न करून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" च दिला आहे. पण याच विद्यार्थ्यांनी ठरवले तर ते येत्या निवडणुकीत राज्य सरकारला सुद्धा मत न देता "बाबाजी का ठुल्लू" च देऊन घरी पाठवायला कमी करणार नाहीत हे मात्र नक्की !!
बाकी सर्व सरकारच्याच हातात …
#BabajiKaThullu #maharashtra #Student #Scholarship #AjitPawar #बाबाजी_का_ठुल्लू #Maharashtra_Budget
नुकताच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला आहे.
लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने सर्वांना खुश करणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु आपण जर हा अर्थसंकल्प वाचला तर यामध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पात कुठेही विद्यार्थी हा शब्द चा उल्लेख पण केलेला नाही. यावरून राज्य सरकार हे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कुठलीही तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त मतदारांना खुश करण्याचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओ बी सी विद्यार्थ्यांची जवळपास ८ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती बाकी आहे. गेली ४ वर्ष सरकार फक्त विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्तीची थकबाकी देऊ अशी पोकळ आश्वासने देत आहे. परंतु कारवाई च्या नावाने शून्य !!
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे. सरकारी शाळा खासजी शाळांच्या तुलनेत कमी पडत आहेत. त्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहार योजने मध्ये पैशाच्या अभावामुळे निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती या सरकारनेच धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्या ठिकाणी नवीन इमारती उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये ई लर्निंग उपक्रम सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कुठलीही तरतूद केली नाही. यावरून त्यांची मानसिकता लक्षात येते.
यावेळेस राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीही तरतूद न करून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" च दिला आहे. पण याच विद्यार्थ्यांनी ठरवले तर ते येत्या निवडणुकीत राज्य सरकारला सुद्धा मत न देता "बाबाजी का ठुल्लू" च देऊन घरी पाठवायला कमी करणार नाहीत हे मात्र नक्की !!
बाकी सर्व सरकारच्याच हातात …
#BabajiKaThullu #maharashtra #Student #Scholarship #AjitPawar #बाबाजी_का_ठुल्लू #Maharashtra_Budget
विद्यार्थ्यांसाठी अच्छे दिन … ?
भारताच्या नवीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी पदभार हाती घेतल्या घेतल्या भारतातील शैक्षणिक सुधारणा करण्यासंदर्भात नवीन घोषणा केली आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त २ % खर्च हा देशातील शिक्षण क्षेत्रावर खर्च होतो जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या ७ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. ती योजना मनमोहन सिंहांच्या काळात मागे पडली आहे.आता पुन्हा भाजप चे सरकार आल्याने हा खर्च वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पदभार हाती घेतल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना स्मृती इराणी यांनी शैक्षणिक खर्च वाढवणार असल्याची प्रतिक्रिया देऊन एकप्रकारे विद्यार्थ्यांसाठीही अच्छे दिन येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
भारतात उच्च शिक्षणावर केला जाणारा खर्च युरोपच्‍या तुलनेत 1/10 इतका आहे.विकसनशील देश असूनही भारतात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्‍या पूर्ण शक्यता आहे. तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अनेक संधी आहेत. मात्र येथे उच्च शिक्षणावरील खर्च युरोपीयन देशांच्या तुलनेत अतिशय नगण्‍य आहे. युरोपमध्‍ये ज्यावेळी उच्च शिक्षणावर 10 रुपये खर्च केले जातात त्‍यावेळी भारतात केवळ त्यासाठी एक रुपया खर्च होत असतो. हे चित्र बदलण्‍याची आवश्‍यकता आहे. दहा वर्षापूर्वी राज्य योजनेतील १०० रुपयांपैकी ५ रुपये सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च होत होते. दहा वर्षामध्ये या प्रमाणात घट होत गेली आणि हे प्रमाण अनुक्रमे ५.०३, ३.२१, ३.२२, २.२२, ३.२१, २.५३, २.९८, २.३८ व २.४६ टक्के होते. आज स्थिती अशी आहे की १०० रुपयांपैकी एक रुपयाही शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला नाही.शाहू महाराजांच्या काळात शिक्षणावर २७ % खर्च केला जात होता; परंतु सध्या फक्त २ % खर्च केला जात आहे. या खर्चाकडे शासनाने गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लागेल. आता लक्ष प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होते याकडे लागले आहे.
भारताच्या नवीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी पदभार हाती घेतल्या घेतल्या भारतातील शैक्षणिक सुधारणा करण्यासंदर्भात नवीन घोषणा केली आहे. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त २ % खर्च हा देशातील शिक्षण क्षेत्रावर खर्च होतो जगातील इतर देशांच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या ७ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याची घोषणा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. ती योजना मनमोहन सिंहांच्या काळात मागे पडली आहे.आता पुन्हा भाजप चे सरकार आल्याने हा खर्च वाढण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पदभार हाती घेतल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना स्मृती इराणी यांनी शैक्षणिक खर्च वाढवणार असल्याची प्रतिक्रिया देऊन एकप्रकारे विद्यार्थ्यांसाठीही अच्छे दिन येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
भारतात उच्च शिक्षणावर केला जाणारा खर्च युरोपच्‍या तुलनेत 1/10 इतका आहे.विकसनशील देश असूनही भारतात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्‍या पूर्ण शक्यता आहे. तर उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अनेक संधी आहेत. मात्र येथे उच्च शिक्षणावरील खर्च युरोपीयन देशांच्या तुलनेत अतिशय नगण्‍य आहे. युरोपमध्‍ये ज्यावेळी उच्च शिक्षणावर 10 रुपये खर्च केले जातात त्‍यावेळी भारतात केवळ त्यासाठी एक रुपया खर्च होत असतो. हे चित्र बदलण्‍याची आवश्‍यकता आहे. दहा वर्षापूर्वी राज्य योजनेतील १०० रुपयांपैकी ५ रुपये सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च होत होते. दहा वर्षामध्ये या प्रमाणात घट होत गेली आणि हे प्रमाण अनुक्रमे ५.०३, ३.२१, ३.२२, २.२२, ३.२१, २.५३, २.९८, २.३८ व २.४६ टक्के होते. आज स्थिती अशी आहे की १०० रुपयांपैकी एक रुपयाही शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला नाही.शाहू महाराजांच्या काळात शिक्षणावर २७ % खर्च केला जात होता; परंतु सध्या फक्त २ % खर्च केला जात आहे. या खर्चाकडे शासनाने गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लागेल. आता लक्ष प्रत्यक्ष कारवाई केव्हा होते याकडे लागले आहे.
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
आंदोलन इशारा
by
Kedar Bhope
- 5:00 AM
सरकार तुपाशी विद्यार्थी मात्र उपाशी ते उपाशीच !!
केदार व्ही भोपे.
मो. ८०५५३७३७१८
विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सतत गळचेपी धोरण अवलंबणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी काही निवडक व्यावसायिक अभायास्क्रमांसाठी OBC, SBC, NT या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती या वर्षीपासून नामंजूर केली आहे. हा सरळ सरळ गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे.
.jpg)
BBA, BCA, या अभ्यासक्रमांसाठी ची संपूर्ण तर BCS या अभ्यासक्रमाची ५० टक्के शिष्वृत्ती नामंजूर केली आहे. त्यामुळे वरील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना त्या त्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण फी भरावी लागणार आहे. आपल्या भारत देशात जवळपास ६० टक्के विद्यार्थी हे शिष्वृत्ती धारक आहेत. या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामुख्याने गरीब, शेतकरी, कष्टकरी विद्यार्थ्याचा समावेश होतो.व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याची ऐपत नसतांना विद्यार्थी फक्त शिष्यवृत्ती च्या आशेवर प्रवेश घेतो. आज आपण जर या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची फी पाहिल्यास आपल्याला यामागचे भयानक वास्तव समोर पडेल.
आपण जर BBA या एकाच अभ्यासक्रमाची फी विचारात घेतली तर आपल्याला असे लक्षात येईल कि जर प्रथम वर्षाची फी २२००० रु.असेल आणि त्याच अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यासाठी हीच फी फक्त ११०० रु असेल तर त्याला शिष्यवृत्ती रद्द झाल्याने संपूर्ण फी म्हणजे २२००० रु. भरावी लागणार आहे. गरीब विद्यार्थी जो दारिद्र रेषेखालील आहे, ज्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचे महिन्याचे उत्पन्न फक्त दीड ते दोन हजार आहे अशा विद्यार्थ्याने हि फी भरायची कशी असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.अशा या गरीब विद्यार्थ्याला फी भरणे शक्य न झाल्यास एखाद्या दुसऱ्या अभ्यासक्रमाला ज्याची फी कमीत कमी आहे त्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायचा झाल्यास त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या जुन्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण फी भरल्याशिवाय महाविद्यालयातून दाखलाही मिळणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची “इकडून आड, तिकडून विहीर”अशी अवस्था झाली आहे.
अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांवर शासनाकडून विविध प्रकारे अन्याय होत असतांना काही तुरळक विद्यार्थी संघटनांचा अपवाद सोडला तर इतर काही विद्यार्थी संघटना ज्या नको त्या वेळेस स्वतः ला ‘विद्यार्थ्यांचे कैवारी’ म्हणवून घेतात, आम्ही कुठल्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे वारंवार ओरडून सांगणाऱ्या त्या कथित संघटना विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात एक शब्द हि बोलण्यास तयार नाहीत. विद्यार्थ्यांचा फक्त आपल्या राजकीय फायद्यासाठी उपयोग करून घेणाऱ्या संघटना, विद्यार्थ्यांना जात, धर्म, भाषा आदी विषयांवर भडकावून देऊन आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या संघटना या वेळी गप्प का? हाच मोठा प्रश्न आहे.
शासन निर्णय काहीही होऊ देत पण यात मात्र मरण फक्त आणि फक्त विद्यार्थ्यांचेच आहे. सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर असा मोठा विद्यार्थी विरोधी निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांचा रोष ओढावून घेतला आहे. या प्रश्नावर विद्यार्थी नक्कीच आवाज उठवतील अशी अपेक्षा आहे. पण शेवटी माहे एकच म्हणणे आहे “शासनकर्त्यांनो तुम्ही लक्षात ठेवा, आजचा विद्यार्थी हाच तुमचा उद्याचा मतदार आहे”...........
