पुणे विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची लुट - १ 

फोटोकॉपी च्या नावाखाली विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची लुट 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

पुणे विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पदव्युत्तर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना आता पेपर रीचेक करण्याआधी विद्यापीठाकडून त्या पेपर ची फोटोकॉपी मागवावी लागणार असून त्यासाठी विद्यापीठाकडून २५० ते ३५० रुपये इतकी शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. पेपर रीचेक ला टाकण्यासाठी आधी पेपरची फोटोकॉपी विद्यापीठाकडून मागविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आले असून त्या संबंधीचा आदेश विद्यापीठाच्या वेब साईट वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी या सत्रापासून सुरु करण्यात आली आहे. 

यापूर्वी जर विद्यार्थ्याला पेपर रीचेक करायचा असेल तर निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थी शुल्क भरून थेट पेपर रीचेक ला टाकत असत परंतु विद्यापीठाच्या या नव्या निर्णयानुसार आता विद्यार्थ्यांना पेपर रीचेक ला टाकायचा असेल तर आधी पेपर ची फोटोकॉपी शुल्क भरून विद्यापीठाकडून मागवावी लागत आहे. हि फोटोकॉपी मागविल्यानंतर १० दिवसांच्या आत परत शुल्क भरून रीचेक साठी अर्ज करावा लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे पैसे आणि वेळ दोन्हींचेही नुकसान होत आहे. या पूर्वीही विद्यार्थ्याला त्याच्या पेपर ची फोटोकॉपी मागविता येत होती परंतु आता रीचेक साठी आधी फोटोकॉपी मागविणे बंधनकारक केले असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यापिठाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. महागाईच्या या काळात आधीच विद्यार्थ्यांना शिकणे मुश्किल झाले असल्याने त्यातच विद्यापीठाकडून अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुट होत असल्याने विद्यार्थी नाराज आहेत. विद्यापीठाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे पैसे कमविण्याचा धंदाच झाला असल्याचे या निर्णयावरून लक्षात येत आहे. 

आधीच वाढत्या महागाईने देशात सर्व प्रकारचे शिक्षण महाग झाले आहे. डोनेशन च्या नावाखाली शाळांकडून / महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची लुट होत आहे. विविध प्रकारच्या शुल्काच्या नावाखाली विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेत आहे. सामान्य विद्यार्थी मात्र त्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सर्व प्रकाचे अन्याय सहन करत राहतो. जो कोणी या प्रकारांबद्दल बोलेल त्याला विद्यापीठ महाविद्यालयांकडून त्रास देते त्यामुळे विद्यापीठाच्या विरोधात दाद मागण्यास कुणीही सामान्य विद्यार्थी धजत नाही. आम्ही विद्यार्थी कल्याणच्या योजना राबवितो असा भास निर्माण करून सरकार विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर दिशाभूलच करत आहे.