अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" …
नुकताच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला आहे.
लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने सर्वांना खुश करणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु आपण जर हा अर्थसंकल्प वाचला तर यामध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पात कुठेही विद्यार्थी हा शब्द चा उल्लेख पण केलेला नाही. यावरून राज्य सरकार हे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कुठलीही तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त मतदारांना खुश करण्याचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओ बी सी विद्यार्थ्यांची जवळपास ८ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती बाकी आहे. गेली ४ वर्ष सरकार फक्त विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्तीची थकबाकी देऊ अशी पोकळ आश्वासने देत आहे. परंतु कारवाई च्या नावाने शून्य !!
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे. सरकारी शाळा खासजी शाळांच्या तुलनेत कमी पडत आहेत. त्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहार योजने मध्ये पैशाच्या अभावामुळे निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती या सरकारनेच धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्या ठिकाणी नवीन इमारती उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये ई लर्निंग उपक्रम सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कुठलीही तरतूद केली नाही. यावरून त्यांची मानसिकता लक्षात येते.
यावेळेस राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीही तरतूद न करून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" च दिला आहे. पण याच विद्यार्थ्यांनी ठरवले तर ते येत्या निवडणुकीत राज्य सरकारला सुद्धा मत न देता "बाबाजी का ठुल्लू" च देऊन घरी पाठवायला कमी करणार नाहीत हे मात्र नक्की !!
बाकी सर्व सरकारच्याच हातात …
#BabajiKaThullu #maharashtra #Student #Scholarship #AjitPawar #बाबाजी_का_ठुल्लू #Maharashtra_Budget
नुकताच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला आहे.
लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने सर्वांना खुश करणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. परंतु आपण जर हा अर्थसंकल्प वाचला तर यामध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पात कुठेही विद्यार्थी हा शब्द चा उल्लेख पण केलेला नाही. यावरून राज्य सरकार हे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कुठलीही तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त मतदारांना खुश करण्याचा एक प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ओ बी सी विद्यार्थ्यांची जवळपास ८ हजार कोटींची शिष्यवृत्ती बाकी आहे. गेली ४ वर्ष सरकार फक्त विद्यार्थ्यांना लवकरच शिष्यवृत्तीची थकबाकी देऊ अशी पोकळ आश्वासने देत आहे. परंतु कारवाई च्या नावाने शून्य !!
राज्यातील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे. सरकारी शाळा खासजी शाळांच्या तुलनेत कमी पडत आहेत. त्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. शालेय पोषण आहार योजने मध्ये पैशाच्या अभावामुळे निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती या सरकारनेच धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्या ठिकाणी नवीन इमारती उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती सुरु करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांमध्ये ई लर्निंग उपक्रम सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कुठलीही तरतूद केली नाही. यावरून त्यांची मानसिकता लक्षात येते.
यावेळेस राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी कुठलीही तरतूद न करून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांना "बाबाजी का ठुल्लू" च दिला आहे. पण याच विद्यार्थ्यांनी ठरवले तर ते येत्या निवडणुकीत राज्य सरकारला सुद्धा मत न देता "बाबाजी का ठुल्लू" च देऊन घरी पाठवायला कमी करणार नाहीत हे मात्र नक्की !!
बाकी सर्व सरकारच्याच हातात …
#BabajiKaThullu #maharashtra #Student #Scholarship #AjitPawar #बाबाजी_का_ठुल्लू #Maharashtra_Budget
पुणे विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची लुट - १
by
Kedar Bhope
- 5:09 AM
पुणे विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची लुट - १
फोटोकॉपी च्या नावाखाली विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची लुट
--------------------------------------------------------------------------------------------------
पुणे विद्यापीठामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या पदव्युत्तर शाखांच्या विद्यार्थ्यांना आता पेपर रीचेक करण्याआधी विद्यापीठाकडून त्या पेपर ची फोटोकॉपी मागवावी लागणार असून त्यासाठी विद्यापीठाकडून २५० ते ३५० रुपये इतकी शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. पेपर रीचेक ला टाकण्यासाठी आधी पेपरची फोटोकॉपी विद्यापीठाकडून मागविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आले असून त्या संबंधीचा आदेश विद्यापीठाच्या वेब साईट वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी या सत्रापासून सुरु करण्यात आली आहे.
यापूर्वी जर विद्यार्थ्याला पेपर रीचेक करायचा असेल तर निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थी शुल्क भरून थेट पेपर रीचेक ला टाकत असत परंतु विद्यापीठाच्या या नव्या निर्णयानुसार आता विद्यार्थ्यांना पेपर रीचेक ला टाकायचा असेल तर आधी पेपर ची फोटोकॉपी शुल्क भरून विद्यापीठाकडून मागवावी लागत आहे. हि फोटोकॉपी मागविल्यानंतर १० दिवसांच्या आत परत शुल्क भरून रीचेक साठी अर्ज करावा लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचे पैसे आणि वेळ दोन्हींचेही नुकसान होत आहे. या पूर्वीही विद्यार्थ्याला त्याच्या पेपर ची फोटोकॉपी मागविता येत होती परंतु आता रीचेक साठी आधी फोटोकॉपी मागविणे बंधनकारक केले असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये विद्यापिठाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. महागाईच्या या काळात आधीच विद्यार्थ्यांना शिकणे मुश्किल झाले असल्याने त्यातच विद्यापीठाकडून अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुट होत असल्याने विद्यार्थी नाराज आहेत. विद्यापीठाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे पैसे कमविण्याचा धंदाच झाला असल्याचे या निर्णयावरून लक्षात येत आहे.
आधीच वाढत्या महागाईने देशात सर्व प्रकारचे शिक्षण महाग झाले आहे. डोनेशन च्या नावाखाली शाळांकडून / महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांची लुट होत आहे. विविध प्रकारच्या शुल्काच्या नावाखाली विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेत आहे. सामान्य विद्यार्थी मात्र त्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सर्व प्रकाचे अन्याय सहन करत राहतो. जो कोणी या प्रकारांबद्दल बोलेल त्याला विद्यापीठ महाविद्यालयांकडून त्रास देते त्यामुळे विद्यापीठाच्या विरोधात दाद मागण्यास कुणीही सामान्य विद्यार्थी धजत नाही. आम्ही विद्यार्थी कल्याणच्या योजना राबवितो असा भास निर्माण करून सरकार विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर दिशाभूलच करत आहे.
छात्रभारती चे राज्य पालांना पत्र; विद्यार्थी विमा सुरक्षा शुल्कात वाढ करण्याची मागणी
by
Kedar Bhope
- 4:48 AM
छात्रभारती चे राज्य पालांना पत्र; विद्यार्थी विमा सुरक्षा शुल्कात वाढ करण्याची मागणी
पेमराज सारडा महाविद्यालयाचे लाचखोर प्रा राजेंद्र कुंभार यांना निलंबित करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करा
by
Kedar Bhope
- 3:31 AM
पेमराज सारडा महाविद्यालयाचे लाचखोर प्रा राजेंद्र कुंभार यांना निलंबित करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करा - या मागणीचे निवेदन महाविद्यालयाचे प्राचार्य सहदेव मेढे यांना देतांना छात्रभारती चे शहर जिल्हाध्यक्ष केदार भोपे, उप शहराध्यक्ष गजानन भांडवलकर, संघटक भरत वाकळे आदींसह मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित असलेले छात्रभारती चे कार्यकर्ते . मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
शिष्यवृत्ती संदर्भात विरोधी नेते विनोद तावडे यांना निवेदन देण्यात आले
पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीतील कारभार सुधारा … छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
by
Kedar Bhope
- 6:02 AM
पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीतील कारभार सुधारा …
छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीतील कारभार सुधारा … छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
by
Kedar Bhope
- 5:59 AM
पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीतील कारभार सुधारा …
छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
छात्रभारती चे कुलगुरू डॉ वासुदेव गाडे यांना निवेदन
पुनर्मुल्यांकन पद्धतीत सुधारणार करू
डॉ वासुदेव गाडे यांचे आश्वासन
डॉ वासुदेव गाडे यांचे आश्वासन
पुणेविद्यापीठाच्या तालिबानी प्रवृत्तीच्या परिपत्रकाचा छात्रभारती तर्फेजाहीर निषेध
by
Kedar Bhope
- 11:51 PM
पुणेविद्यापीठाच्या तालिबानी प्रवृत्तीच्या परिपत्रकाचा छात्रभारती तर्फेजाहीर निषेध
नुकत्याच पुणेविद्यापीठानेत्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांसाठी जाहीर केलेल्या परिपत्रकामध्येविद्यार्थ्यांची
मुस्कटदाबी करण्याचेकाम केलेआहे . या परिपत्रकानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला जर त्याच्या महाविद्यालय अथवा कॉलेज विषयी
काही तक्रार असेल आणि त्या विद्यार्थ्यानेजर त्याच्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी वृत्तपत्रेअथवा टी व्ही
यांसारख्या प्रसिद्धीमाध्यमांचा वापर केला असेल तर त्या विद्यार्थ्याला महाविद्यालय रु५००० (पाच हजार ) पर्यंत दंड करूशकते
आणि त्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा महाविद्यालयाला अधिकार असेल असा तालिबानी फतवा काढला आहे. अशा प्रकारे
तालिबानी फतवा काढून विद्यार्थ्यांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या विद्यापीठाच्या या प्रवृत्तीचा छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेतर्फे
जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.
भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार
प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बोलण्याचा, लिहण्याचा,आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचा अधिकार
दिलेला आहे. पुणेविद्यापीठाचा हा फतवा म्हणजेएक प्रकारेभारतीय राज्य घटनेचीच पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे. हा अधिकार
पुणेविद्यापीठ च काय तर अन्य कोणीही विद्यार्थ्यांकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. हा प्रकार म्हणजेपुणेविद्यापीठ आणि विविध
शैक्षणिक संस्था चालक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून झालेली मुस्कटदाबी होय . पुणेविद्यापीठानेअसा फतवा काढण्याआधी बोगस पी
एच डी धारक प्राध्यापक आणि नेट सेट पात्रतेसाठी आंदोलन करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांविषयी काय कारवाई
केली हेजाहीर करावेआणि मग च विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असा फतवा काढावा. विद्यापीठाने काहीही करावे आणि विद्यार्थ्यांनी
याविषयी काहीही एक बोलायचे नाही असा या फतव्यामागील हेतू असावा अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
तरी विद्यापीठानेहेपरिपत्रक त्वरित रद्द करावेअन्यथा विद्यापीठाविरोधात आंदोलनाबरोबरच कायदेशीर लढाई लढण्यासही
विद्यार्थी मागेपुढेपाहणार नाहीत याची पुणेविद्यापीठानेदखल घ्यावी.
नुकत्याच पुणेविद्यापीठानेत्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांसाठी जाहीर केलेल्या परिपत्रकामध्येविद्यार्थ्यांची
मुस्कटदाबी करण्याचेकाम केलेआहे . या परिपत्रकानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला जर त्याच्या महाविद्यालय अथवा कॉलेज विषयी
काही तक्रार असेल आणि त्या विद्यार्थ्यानेजर त्याच्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी वृत्तपत्रेअथवा टी व्ही
यांसारख्या प्रसिद्धीमाध्यमांचा वापर केला असेल तर त्या विद्यार्थ्याला महाविद्यालय रु५००० (पाच हजार ) पर्यंत दंड करूशकते
आणि त्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा महाविद्यालयाला अधिकार असेल असा तालिबानी फतवा काढला आहे. अशा प्रकारे
तालिबानी फतवा काढून विद्यार्थ्यांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या विद्यापीठाच्या या प्रवृत्तीचा छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेतर्फे
जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.
भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार
प्रत्येक भारतीयाला त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध बोलण्याचा, लिहण्याचा,आणि अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचा अधिकार
दिलेला आहे. पुणेविद्यापीठाचा हा फतवा म्हणजेएक प्रकारेभारतीय राज्य घटनेचीच पायमल्ली करण्याचा प्रकार आहे. हा अधिकार
पुणेविद्यापीठ च काय तर अन्य कोणीही विद्यार्थ्यांकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. हा प्रकार म्हणजेपुणेविद्यापीठ आणि विविध
शैक्षणिक संस्था चालक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून झालेली मुस्कटदाबी होय . पुणेविद्यापीठानेअसा फतवा काढण्याआधी बोगस पी
एच डी धारक प्राध्यापक आणि नेट सेट पात्रतेसाठी आंदोलन करून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांविषयी काय कारवाई
केली हेजाहीर करावेआणि मग च विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असा फतवा काढावा. विद्यापीठाने काहीही करावे आणि विद्यार्थ्यांनी
याविषयी काहीही एक बोलायचे नाही असा या फतव्यामागील हेतू असावा अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
तरी विद्यापीठानेहेपरिपत्रक त्वरित रद्द करावेअन्यथा विद्यापीठाविरोधात आंदोलनाबरोबरच कायदेशीर लढाई लढण्यासही
विद्यार्थी मागेपुढेपाहणार नाहीत याची पुणेविद्यापीठानेदखल घ्यावी.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार .....
by
Kedar Bhope
- 6:57 AM
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार .....
आमदार, खासदार , मंत्र्यांचे या कडे लक्ष जाणार कि नाही ?
परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेतेवेळी पुढाकार घेणारे "बोलबच्चन" मंत्री या प्रश्नावर बोलणार का ?
आमदार, खासदार , मंत्र्यांचे या कडे लक्ष जाणार कि नाही ?
परीक्षा शुल्क माफीचा निर्णय घेतेवेळी पुढाकार घेणारे "बोलबच्चन" मंत्री या प्रश्नावर बोलणार का ?
(माझी प्रतिक्रिया - दै दिव्य मराठी )
by
Kedar Bhope
- 5:21 AM
आय टी च्या विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंग ला प्रवेश मिळणार।
विद्यार्थ्यांना दिलासा -
(माझी प्रतिक्रिया - दै दिव्य मराठी )
विद्यार्थ्यांना दिलासा -
(माझी प्रतिक्रिया - दै दिव्य मराठी )
पुणे गलथान कारभाराचा आणखी एक नमुना
by
Kedar Bhope
- 5:19 AM
पुणे गलथान कारभाराचा आणखी एक नमुना
मूळ गुणपत्रिका अभावी पुढील प्रवेशाला विद्यार्थ्यांना अडथळे येत आहेत .
मूळ गुणपत्रिका अभावी पुढील प्रवेशाला विद्यार्थ्यांना अडथळे येत आहेत .
पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राला 'टाळे ' ठोकण्याचा छात्रभारती चा इशारा
पुणे विद्यापीठाच्या रखडलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे . येत्या सोमवार पर्यंत निकाल न लागल्यास पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राला 'टाळे ' ठोकण्याचा इशारा छात्रभारती तर्फे आज देण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे
पुणे विद्यापीठाने अगदी असेच हाल केले आहेत विद्यार्थ्यांचे
परीक्षा होऊन ३ महिने होत आले तरीही अजून अनेक पदवी परीक्षांचे निकाल नाहीत .
या ढिसाळ कारभाराचा जाहीर निषेध
विद्यार्थ्यांची गळचेपी करण्याच काम विद्यापीठाने करू नये अन्यथा
लवकर निकाल लावू नका फक्त मग कस विद्यापीठ उपकेंद्राला विद्यार्थी टाळे ठोकतील ते पहाच
पुणे विद्यापीठाच्या रखडलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे . येत्या सोमवार पर्यंत निकाल न लागल्यास पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राला 'टाळे ' ठोकण्याचा इशारा छात्रभारती तर्फे आज देण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे
पुणे विद्यापीठाने अगदी असेच हाल केले आहेत विद्यार्थ्यांचे
परीक्षा होऊन ३ महिने होत आले तरीही अजून अनेक पदवी परीक्षांचे निकाल नाहीत .
या ढिसाळ कारभाराचा जाहीर निषेध
विद्यार्थ्यांची गळचेपी करण्याच काम विद्यापीठाने करू नये अन्यथा
लवकर निकाल लावू नका फक्त मग कस विद्यापीठ उपकेंद्राला विद्यार्थी टाळे ठोकतील ते पहाच
अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज आणि श्री शिवाजी मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार यांच्यावर योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे
by
Kedar Bhope
- 5:14 AM
अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज आणि श्री शिवाजी मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार यांच्यावर योग्य ती कारवाई झालीच पाहिजे
कायद्याचा धाक फक्त विद्यार्थ्यांनाच का ?
|
केदार भोपे
मो.८०५५३७३७१८
सध्या राज्यभरातील सर्व विद्यापीठातील
प्राध्यापकांनी आपल्या काही मागण्यांसाठी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकून आंदोलन पुकारले
आहे. याद्वारे त्यांनी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले. प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम
विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक जीवनावर होणार आहेत. परीक्षांचा निकाल उशिरा
लागल्याने पुढील वर्षाचे प्रवेश उशीराच होणार, प्रवेश उशिरा झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या
परीक्षा पुढे जाणार आणि याचा त्रास फक्त विद्यार्थ्यांनाच. या सर्वाला फक्त राज्य
सरकारच जबाबदार आहे. नेट परीक्षा देशभरात १९९१ साली लागू क्कारण्यात आली मात्र
राज्य सरकारने तसे परिपत्र १९९९ साली काढले. नेट ची परीक्षा ही प्राध्यापकांच्या
गुणवत्ता वाढीसाठी असतांना प्राध्यापकांच्या काही संघटना मात्र या परीक्षेतून सुट मिळावी अशी मागणी करत
आहे. नेट परीक्षा पास होण्यासाठी जुन्या प्राध्यापकांना सरकारने वारंवार मुदतवाढ
देऊनही प्राध्यापकांच्या संघटना त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. पीएचडी धारक
प्राध्यापकांना २००० मध्ये आणि एम फील धारक प्राध्यापकांना २००६ मध्ये या नेट च्या
परीक्षेतून सुट देण्यात आली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत घडलेल्या
विद्यार्थ्यांना कॉलेज मध्ये आकार
देण्याचे काम प्राध्यापक करत असतात. शिक्षण सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने
त्यांना नवीन तंत्रज्ञान, परीक्षा, आणि प्रशिक्षण सक्तीचे केले आहे. डॉक्टर, वकील
इंजिनिअर हे जर अशा प्रकारे नवीन तंत्रज्ञान शिकून त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करत
असतील तर प्राध्यापकांसाठी नेट परीक्षा देऊन त्यांचे ज्ञान अद्ययावत करणे गरजेचे
आहे.
प्राध्यापकांच्या या
आंदोलनामुळे आज विद्यार्थ्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. वारंवार संप,
आंदोलने करून विद्यार्थ्यांना आणि शासनाला वेठीस धरण्याचा व त्यातून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न
प्राध्यापकांच्या संघटनेतर्फे होत आहे. आज राज्यभरात नेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले
जवळपास २५ हजार विद्यार्थी नोकरी नसल्याने बेरोजगार आहेत. शिष्यवृत्ती साठी
अहमदनगर मध्ये झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन जर सरकार कडक भूमिका घेऊन आणि पोलीसी
बळाचा वापर कडून मोडीत काढू शकते तर प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाला सडेतोड उत्तर
देण्यासाठी बेरोजगार असलेल्या जवळपास २५ हजार नेट धारक प्राध्यापकांना सेवेत घेऊन
जुन्या प्राध्यापकांवर कारवाई का करीत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे
शिष्यवृत्ती बंद दुसरीकडे दुष्काळ तर तिसरीकडे प्राध्यापकांचे हे आंदोलन यामुळे
राज्यातील विद्यार्थी भरडत जात आहे. वारंवार होणाऱ्या प्राध्यापकांच्या या
आंदोलनासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असतांना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री
श्री. राजेश टोपे तर नुसते चर्चाच करत बसले आहेत.सरकारच्या या नरमाई च्या
भूमिकेमुळे अशा संघटना आता मुजोर बनत चालल्या आहेत.उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरु
झाल्याशिवाय अजिबात चर्चा करणार नाही अशी सक्त भूमिका जर सरकारने ने घेतली असती तर
प्रश्न इतका जटील बनला नसता. दिवसभरात ३ते
४ तास काम करून महिन्याला सत्तर हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत पगार घेणाऱ्या
प्राध्यापक मंडळींना विद्यार्थ्याचे भवितव्य असे धोक्यात टाकतांना बरे कसे काही
वाटत नाही ? हे समजायलाच काही मार्ग नाही. हीच प्राध्यापक मंडळी आपले कॉलेज मधील
सकाळचे काही तास ड्युटी संपल्यावर बाकीचा आपला दिवसभरातील वेळ विविध प्रकारचे
व्यवसाय करून किंवा खाजगी कोचिंग क्लासेस चालवणे नाहीतर राजकीय पक्षांचे काम करत
घालवतात. अशा प्रकारे विविध बिगर शैक्षणिक कामे करतांना हीच प्राध्यापक मंडळी
विद्यादानाच्या महान कार्याला दुय्यम प्रकारचा दर्जा देतात.
एकीकडे सरकारतर्फे संपबंदी विधेयक मांडले जात
असतांना त्याच सरकारचे मंत्री मात्र प्राध्यापकांच्या संपकरी संघटनेबरोबर फक्त
चर्चा करण्यात धन्यता मानतात. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये प्राध्यापकांनी
काम नाकारल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाई करून निलंबित करण्याचा अधिकार सरकारला
आहे. कायद्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार असतांना तो अधिकार वापरण्याचे
धाडस व तो निर्णय घेण्याची निर्णयक्षमता सरकारकडे नाही हेच आपल्या प्रगतीशील
महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. शांततेच्या मार्गाने शिष्यवृत्तीसाठी आंदोलन
करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळजबरीने पोलीस कारवाई करून विद्यार्थ्यांना तुरुंगात
टाकण्याची जशी कारवाई सरकारने केली होती तशीच कारवाई जुन्या प्राध्यापकांना
निलंबित करून नवीन नेट परीक्षा पास झालेल्या नोकरी देत करून दाखवावी तरच खऱ्या
अर्थाने विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. आणि तीच खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांना व
शासनाला वारंवार वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांच्या संघटनेला चपराक ठरेल.
