केदार भोपे

तुम्हाला वाल्याचा वाल्मिकी कसा झाला? याची कथा माहित असेलच. वाल्या दरोडेखोर होता. लूटमार करून आलेल्या पैशांवर तो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत. नारदमुनींनी त्याला तुझ्या या पापातील वाटेवर कोण? असा सवाल विचारल्यावर त्याने घरच्यांना पापातील वाटेकरी होणार का? असे विचारले. मात्र घरच्यांनी त्याचा पापात वाटेकरी होण्यास नकार दिल्यानंतर त्याला पश्चाताप झाला. आणि वाल्याचा वाल्मिकी झाला. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, सुख, यश हे सर्वांना हवे असते मात्र दुःख व अपयश हे सर्वांना नकोसे असते. एखादे चांगले काम झाले तर प्रशंसेस आम्ही पात्र पण तेच काम बिघडल्यास मात्र आम्ही जबाबदार नाही, असा आजकालचा पायंडाच पडलाय. मिनी मंत्रालयातही अनेकांना असाच अनुभव येतोय. चांगल्या कामाचे श्रेय घेण्यास सगळेच सरसावतात. मात्र टीकेचे धनी व्हायला कोणी तयार नाही. अशाच प्रकारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गेल्या काही दिवसांपासून टीकेचे धनी होताहेत. सर्वसाधारण सभा आली की सीईओंना टार्गेट करण्यात येतंय हे खरे असले तरी असं होतंय तरी कसं? आणि का? याचाही उहापोह होणे गरजेचे वाटते. ऑगस्ट २०१७ मध्ये विश्वजित माने यांची सीईओ म्हणून नियुक्ती झाली. त्याआधी पाच महिन्यापूर्वीच मिनी मंत्रालयात खांदेपालट झालेला. २०१७ सालचे बजेटही तत्कालीन सीईओंनी मांडलेले. पदाधिकारी नवीन, अनेक अधिकारीही नवीन त्यामुळे २०१७-१८ मध्ये मिनी मंत्रालयाच्या योजना राबवितांना अधिकाऱ्यांना आणि राबवून घेतांना पदाधिकाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला. सदस्य, पदाधिकारी नवीन असल्याने समजता समजताच एक वर्ष गेले. पदाधिकाऱ्यांच्या नवखेपणाचा फायदा घेत अधिकाऱ्यांनी कामात ढिलाई केल्याचेही आरोप सदस्य, पदाधिकाऱ्यांमधून होत असतात. कामात जितकी चपळाई प्रशासनाने दाखवायला हवी तितकी दिसून येत नाही हेही वास्तवच. यातूनच पदाधिकारी, सदस्यांच्या टीकेच्या भडिमाराला सुरुवात झाली. सुरुवातीला काही सर्वसाधारण सभांमध्ये विभागप्रमुखांवर तुटून पडणारे सदस्य, पदाधिकारी यांचा टीकेचा सूर कधी सीईओंवर गेला ते कळलेच नाही. गेल्या वर्षभरापासून मानेंवर आरोप होताहेत. कामात पक्षपातीपणा करणे, कामांच्या फाईल्स अडवून ठेवणे, कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अंकुश नसणे, पदाधिकाऱ्यांना न जुमानने, योजना प्रलंबित ठेवणे असे एक ना अनेक गंभीर आरोप सदस्य, पदाधिकारी करताहेत. याची खरी सुरुवात केली ती खुद्द अध्यक्षा शालिनी विखेंनी. नागरिकांची कुठलीही कामे होत नाहीत, कामासाठी अधिकारी भेटत नाहीत, असे म्हणत सीईओंचे मिनी मंत्रालयावरील नियंत्रण सुटल्याचा घाणाघातच त्यांनी केला होता. त्यानंतर अनेक पदाधिकाऱ्यांनीही सीईओ मानेंच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेय. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य कराळे यांनीही सीईओ मानेंच्या विरोधात विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी केली. विशेष सभा कशाला तर अविश्वास ठराव घेण्यास. त्यानंतर आता चार दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मानेंना टार्गेट करण्यात आले. शाळा खोल्यांचे निर्लेखन, पूर्वीच्या लोकल बोर्डाच्या मालकीच्या जागा मिनी मंत्रालयाच्या नावावर करण्यासाठीचा सर्वे, सदस्यांनी मागितलेली माहिती अधिकारी देत नाहीत, सरकारी जागेवर झालेली अतिक्रमणे, पंचायत राज समितीने घेतलेले आक्षेप ही कारणे त्यासाठी पुरेशी होती. पदाधिकारी, सदस्य अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करत असतांना मुळात ही वेळ आलीच कशामुळे हे ही पाहणे महत्वाचे ठरते. महसूल खात्यातून आल्याने सीईओ मानेंवर त्या खात्याचा पगडा असणे स्वाभाविकच. त्यांच्या कामाची पद्धतही काहीशी तशीच. प्रत्येक फाईल बारकाईने पाहण्याची त्यांची सवय. दुर्घटनासे देर भली या उक्तीप्रमाणे त्यांचे काम. मिनी मंत्रालयात मात्र थोडं उलटं. दुर्घटना झाली तरी चालेल पण देर नको, असा सगळ्यांचा रेटा. त्यामुळेच सीईओ माने आणि सदस्य, पदाधिकाऱ्यांचे काही केल्या जमेना. मानेंच्या काळात अनेक प्रकार घडले. त्यात निंबोडी दुर्घटना, पोषण आहार, हायमास्ट घोटाळ्याचे आरोप, पीआरसी कमिटीने घेतलेले आक्षेप, कामातील अनियमितता नेहमीच पुढे आल्यात. मात्र त्यात कारवाई काडीचीही झालेली नाही हेही वास्तवच. अखर्चित निधीचे तर विचारूच नका. कोट्यवधींचा निधी दरवर्षी माघारी जातोय. तो अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच. सदस्य, पदाधिकारी निधीसाठी भांडणं करत असतांना अखर्चित निधीचे अधिकाऱ्यांना काहीच कसे वाटत नाही? हा खरा सवाल. सीईओ म्हणजे सर्व विभागांचे प्रमुख. सदस्य, पदाधिकाऱ्यांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावेच लागणार ना? सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या आरोपानंतर हतबल सीईओ मानेंनी कठोर भूमिका घेण्याचा पवित्रा घेतला. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना १ ते ४ नुसार कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. पण अशी कारवाई करणार तरी किती अधिकाऱ्यांवर? सगळ्याच अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई करायची म्हटली तर प्रशासकीय अनागोंदी ही अटळच, हे सदस्य गडाख यांचे म्हणणेही बरोबरच. त्यामुळे सीईओ मानेंनी खमकी भूमिका घेणे आवश्यक वाटते. सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या टर्मचे दोन वर्षे पूर्ण होत आलेत. अजून तीन वर्षे त्यांच्या हातात असली तरी, कामे न झाल्यास असले आरोप हे होतच राहणार. सीईओंच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठरावाचे वावटळ घोंगावत आहे. किमान त्यापासून बचावासाठी तरी त्यांना कामात प्रशासकीय सुसूत्रता आणावी लागेल. पूर्वाश्रमीचे सीईओ शैलेश नवाल यांच्या कारकिर्दीत असलेल्या प्रशासकीय सुसूत्रतेचे नाव आजही अनेक आजी-माजी सदस्य घेत असतात. भूतकाळात थोडे डोकावून त्या वेळी काम नेमके कसे चालत होते? याचाही आढावा घेणे आवश्यक वाटते. सदस्यांकडून सीईओ मानेंवर होत असलेल्या पक्षपातीपणाच्या आरोपाकडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. सत्ता ही येते- जाते. नेतेही तेच असतात फक्त त्यांचा पक्ष बदलतो. विरोधी पक्षातले सत्तेत येतात तर, सत्तेतले विरोधी पक्षात येतात. त्यामुळे कुणा एकाला झुकते माप, आणि दुसऱ्याला वाटाण्याच्या अक्षदा असे व्हायला नको. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया, असे म्हटले जाते. मात्र निरंतर म्हणजे किती? हेही निश्चित करावे लागेल. मिनी मंत्रालयाच्या माध्यमातून विकासाचे रहाटगाडगे ओढण्याचे काम करत असतांना यापुढे त्यांना टीकेचे धनी होण्याचे भाग्य न लाभो हीच अपेक्षा.

(Previously published in Daily Pudhari)